Shet rasta niyam: शेतात जायला रस्ता नसल्यास घाबरू नका असा मिळवा रस्ता ! अर्ज कुठे करायचा ते सविस्तर वाचा..

Shet rasta niyam: स्वतःच्या शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता नसेल तर अशावेळी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 च्या माध्यमातून नवीन रस्त्यासाठी आपल्याला अगदी बिनधास्तपणे अर्ज सादर करता येतो हा रस्ता शेजारच्या क्षेत्राच्या बांधावरून आपल्याला मिळतो.

यासाठी शेतकऱ्यांना तहसीलदारांकडे एक लेखी अर्ज सादर करावा लागतो. आज आले का मध्ये आपण अर्ज सादर करण्यासाठी नक्की नमुना कशाप्रकारे तयार करायचा, कसा नमुना तयार करून तहसीलदारांकडे पाठवायचा याविषयी तपशील माझ्या जाणून घेऊया (rasta 10 basic rules). त्यासाठी तुम्ही महसूल कामकाज पुस्तिका याच्या अधिकृत संकष्ट म्हणजे www.drdcsanjayk.info या वेबसाईटवर जाऊन पुस्तक डाऊनलोड करून घ्या. म्हणजे तुम्हाला यामध्ये मधून विविध कायदे व याविषयी अधिक माहिती मिळेल.

प्रति;
मा तहसिलदार साहेब, गगनबावडा.

अर्ज – महाराष्ट्र जमीन अधिनियम 1966 च्या कलम 143 च्या माध्यमातून मी स्वतः शेख रस्तेसाठी अर्ज सादर करत आहे.

विषय – शेतामध्ये जाण्यासाठी येण्यासाठी जमिनीचा बांधावरून कायमस्वरूपी रस्ता मिळण्याबाबत.

अर्जदाराच्या जमिनीचा तपशील –

नाव – शुभम गोविंदराव पाटील रा. गगनबावडा, ता. गगनबावडा, कोल्हापूर.

गट क्रमांक – 477 आणि क्षेत्र – 02 हे.आर.,

आकारणी – 4.14 रुपये (कराची रक्कम).

शेत जमिनीच्या लगतच्या सर्व शेतकऱ्यांची नावं आणि पत्ता:

(पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण दिशेला असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांची नावे आणि गट क्रमांक)

( सर्वात प्रथम यासाठी अर्जदाराच्या शेत जमिनीच्या पूर्व पश्चिम तसेच उत्तर दक्षिण दिशेला नक्की कोणकोणत्या शेतकऱ्यांची जमीन आहे त्या शेतकऱ्यांचे नाव व त्यांचा पत्ता लिहिणे बंधनकारक आहे.)

त्यानंतर मायनामध्ये तुम्ही असं लिहू शकता…

महोदय, मी शुभम गोविंदराव पाटील राहणार गगनबाडा या ठिकाणी; कायमचा मी रहिवासी आहे. या ठिकाणी गट क्रमांक मध्ये माझ्या मालकीची हक्काचे हेक्टर आर शेती आहे. या जमिनीमध्ये येण्यासाठी तसेच जाण्यासाठी गाव नकाशावर रस्ता उपलब्ध नाही; त्यामुळे आता शेतामध्ये बैलगाडी, ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून शेती अवजारे तसेच रासायनिक खते (shet rasta kayda), बी बियाणे नेण्यासाठी अडचणी येत आहेत. यासोबतच शेतामधील शेतमाल म्हणजे दहात तुर, मका, उडीद, सोयाबीन, ऊस, मूग, गहू, हरभरा इत्यादी शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण होत आहे.

तरी, मौजे गगनबाडा या ठिकाणी गट क्रमांक मध्ये असलेली पूर्व पश्चिम धुळ्याच्या हळदीवरून बैलगाडी जाईल या आकाराचा शेतामध्ये रस्ता तयार करण्यात येईल असा कायमस्वरूपी क्षेत्र असतात. आमच्यासाठी मंजूर करण्यात यावा ही विनंती.

आपला विश्वासू, शुभम गोविंदराव पाटील.

(यामध्ये फक्त उदाहरण म्हणून आम्ही वरील नाव दिले आहे; आणि गट क्रमांक दिलेला आहे रजा मध्ये नावाच्या जागी आणि इतर ठिकाणी आपली व्यवस्थित माहिती भरायचे आहे.)

या अर्जासोबत पुढील आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात.

1. अर्जदार व्यक्तीच्या जमिनीच्या तसेच ज्या लगतच्या जमिनी आहेत त्यांच्या बांधावरून क्षेत्ररक्षणाची मागणी केली आहे त्या जमिनीच्या कच्चा नकाशा सादर करावा लागेल.
2. अर्जदार व्यक्तीच्या जमिनीचा चालू वर्षांमधील सातबारा सादर करावा लागेल.
3. लगतच्या शेतकऱ्यांची नावे या सोबतच पत्ता आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील द्यावा लागेल.
4. अर्जदार व्यक्तीच्या जमिनीच्या न्यायालयात काही वाद सुरू असेल तर त्याची संपूर्ण कागदपत्रांसहित माहिती द्यावी लागेल.

एकदा हा शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर केला की अर्जदार तसेच शेतकऱ्यांच्या वादावरून रस्त्याची मागणी केली आहे; त्या सर्वांना नोटीस काढून त्यांचे महिने मला त्याची संधी मिळते. तसेच अर्जदार व्यक्तीला शेतामध्ये जाण्यासाठी खरोखरच रस्त्याचे आवश्यकता आहे (shet rasta yojana). की नाही याची तपासणी स्वतः तहसीलदार करतात आणि खात्री करूनच प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तहसीलदार रस्ता मागणीच्या अर्जावर महत्त्वाचा निर्णय घेतात.

यामध्ये ते रस्ता मागणीच्या अर्ज मान्य तरी करतात किंवा फेटाळतात तरी कर्जमान्य केल्यानंतर लगेचच्या हद्दीच्या बांधावरून रस्ता देण्याचा आदेश या ठिकाणी परत केला जातो; त्यावेळी लगतच्या शेतकऱ्याचे कमीत कमी नुकसान होईल हे पाहता येते (Farm Road). सर्व साधारणपणे आठ फूट पर्यंतचा रस्ता मंजूर होतो आणि एक वेळ एक बैलगाडी जाईल इतका रस्ता दिला जातो.

शेत-पाणंद रस्ते योजना नक्की काय आहे याचा लाभ नक्की कसा मिळवायचा?

दिवसेंदिवस कृषी क्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरणाची वाढ वाढत चालले आहे. शेतीसाठी यांत्रिकीकरण हा अपरिहार्य मुद्दा ठरला आहे. शेतीसाठी शेतमाल बाजारात पोहोचवण्याकरिता यंत्रसामग्री शेतापर्यंत जाण्यासाठी शेतकऱ्याला बारामती शेत रस्त्याची गरज भासते.

शेतीसाठी जे काही आवश्यक लागणारे रस्ते आहेत, त्यांच्या योजनांमध्ये येत नसेल तर विविध स्त्रोतांच्या माध्यमातून दीदी उपलब्धते बाबत अडचणी निर्माण या ठिकाणी होत होत्या. यावर मात करून शेतकऱ्यांना शेतामध्ये वाहतूक योग्यरीत्या करता यावी यासाठी रस्ते उपलब्ध व्हावे. तसेच शासनाने विविध योजनांच्या माध्यमातून अभिसरणांमधून शेत रस्ते योजना राबवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शासनाने शेत-पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी मातोश्री समृद्धी शेत पानंद रस्ते योजना राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो.

यांत्रिकीकरणामुळे शेतामधील पेरणीची अंतर मशागत तसेच कापणे, मळणे इत्यादी कामे यंत्राच्या माध्यमातून केले जातात. अशा परिस्थितीमध्ये जनता सामग्रीची वाहतूक करायचे असेल तर पावसाळ्यातही पारंदर असते सुयोग्य असणे नीता त्या गरजेचे आहे. या दृष्टिकोनातून बघितले तर राज्य शासनाने 27 फेब्रुवारी 2018 प्रमाणे संदर्भ मधील महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय तुमच्या जाहीर केला तसेच महसूल व वन विभागाकडे निर्णयाप्रमाणे ग्रामीण विभागातील रस्त्यांची वर्गवारी या ठिकाणी केल्याचे दिसली.

ग्रामीण रस्ते व अध्यक्ष ग्रामीण रस्ते गावा नकाशात या ठिकाणी दोन भरीव रेषांनी दाखवण्यात आले आहे. या रस्त्यांची शेत जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांक समाविष्ट करण्यात आली नाही. ग्रामीण गाडी मार्ग गाव नकाशामध्ये तुटक दुबार रेशमी दाखवण्यात आले असून अशा रस्त्यांची व्यवस्थितरीत्या अनुदानित 16 ते 21 फुट इतके आहे. शेतावर जायचे पर्यायी मार्ग गाडी मार्ग यासोबतच रस्ते नकाशावर दाखवण्यात आले नाहीत. परंतु वाद निर्माण झाला असेल तर अशा रस्त्यांविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार या ठिकाणी कलम १४३ प्रमाणे तहसीलदारांना दिले गेले आहे.

वित्त आयोग खासदार आमदार निधी या सोबतच स्थायिक विकास निधी तसेच ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी मिळणारे अनुदान यासोबतच मोठ्या ग्रामपंचायतला नागरी सुविधांविषयी विशेष अनुदान, खाजगी विकास निधी, जिल्हा परिषद समिती सेस मधून उपलब्ध होणारा निधी यांनी तिच्या माध्यमातून आपण शेतासाठी रस्ता उपलब्ध करून घेऊ शकतो. राज्यभरामध्ये गावागावात क्षेत्र असते तयार करण्यासाठी मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पानंद रस्ते ही नव्याने योजना राबवली जात असून मंत्रिमंडळामध्ये या योजनेस मान्यता मिळाली.

या योजनेप्रमाणे राज्यभरात दोन लाख किलोमीटरचे रस्ते प्रस्तावित होते, तरी शेतकरी व गावकरी समृद्ध व्हावे आणि या दृष्टिकोनातूनच मी समृद्ध तर गाव समृद्ध तसेच गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध ही संकल्पना या ठिकाणी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, तसेच राज्य रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राबवली जाणार आहे.