Old Pension Scheme and New Pension Scheme: मित्रांनो नमस्कार,महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारी दीर्घकालीन सेवेच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक स्थैर्याच्या मागणीसाठी पुढे आले आहेत. 2005 नंतर राज्यशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नविन अर्थसंजीवनी प्रणालीचा सामना करावा लागला, ज्या तुलनेने त्यांच्या पूर्वसूरींच्या जुन्या पेन्शन योजनेपेक्षा कमी प्रभावी वाटते.
महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचारी: जुनी विरुद्ध नवी पेन्शन योजना
नवीन पेन्शन योजनेची सुरुवात होताच तिचा विरोध सुरू झाला, कारण ती बाजारपेठेला आणि शेअर बाजाराशी जोडली गेली होती आणि कर्मचार्‍यांना पेन्शनच्या स्थिरतेची कोणतीही हमी नव्हती. या विरोधामुळे मार्च 2023 मध्ये एका शानदार आंदोलनाला सुरुवात झाली, ज्यामध्ये 17 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने अनियमित बेमुदत संप पुकारला.Pension Scheme
जुन्या योजनेत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अंतिम वेतनाच्या 50% इतकी पेन्शन मिळत होते, परंतु कमीतकमी 10 वर्षाची सेवा केलेली असणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे, 20 वर्षांच्या सेवेनंतर स्वेच्छा निवृत्तीनंतरही ही तीच परिस्थिती होती. मात्र, नवी योजना प्रवेश केल्यावर हे सर्व बदलून गेले. यात आता कोणतीही स्पष्ट पेन्शनची रक्कम हमी नाही आणि नव्या योजनेनुसार कर्मचाऱ्यांचे दहा टक्के योगदान सुरू ठेवण्यात आलेले आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न हे महत्त्वपूर्ण आहेत आणि निश्चितच हे वेळोवेळी राज्य सरकारच्या कानावर खडे बोल उठविणारे आहेत. स्थिरता आणि आर्थिक सुरक्षितता ही प्रत्येक राज्य कर्मचार्‍याची मूलभूत गरज असून, आपले हक्क सिद्ध करण्यासाठी ते कठोर पद्धतीने लढत आहेत.
