crop insurance: महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच शेतकऱ्यांसाठी पीक विम्याबाबत महत्त्वाचे अपडेट जाहीर केले. यावर्षी पीक विमा योजनेसाठी विक्रमी ५,१७४ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. आता प्रत्येक शेतकऱ्याला पीक विमा मिळणार आहे. चला मुख्य अद्यतनांवर तपशीलवार एक नजर टाकूया…
पहिले अपडेट – राज्यातील 10 दशलक्ष शेतकऱ्यांनी 2023 च्या उन्हाळी हंगामासाठी पीक विमा योजनेत नोंदणी केली आहे. रब्बी हंगामासाठी ६.६ दशलक्ष शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली.
या विम्याची प्रीमियम रक्कम सरकार भरते. गेल्या वर्षी यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केल्यानुसार, यंदाचे वाटप 5,174 कोटी रुपये करण्यात आले आहे.
आणखी एक अपडेट – सीएम शिंदे म्हणाले की, आम्ही केवळ 1 रुपयांचा पीक विमा देत नाही, तर विमा कंपन्यांविरुद्ध दाव्यांची रक्कम योग्य प्रकारे न भरल्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारींवर आम्ही कठोर भूमिका घेत आहोत. मी विमा कंपनीच्या प्रभारी व्यक्तीची भेट घेतली आणि त्यांना शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची पूर्ण भरपाई देण्यास सांगितले.
परिणामी, विमा कंपन्यांनी शरद ऋतूतील पिकांच्या नुकसानीसाठी 2,121 कोटी रुपयांचे दावे मंजूर केले आहेत. यापैकी 1,217 कोटी रुपये अंतरिम मदत म्हणून शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तिसरे अपडेट – आंबा, काजू, केळी, डाळिंब इत्यादी फळबाग पिकांचा देखील प्रथमच पीक विम्यात समावेश करण्यात आला आहे. आता मासेमारी करणाऱ्या बोटी, जाळी आणि पोल्ट्री फार्मचाही विमा काढता येतो. राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक विमा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी पीक विमा भरपाईसाठी विक्रमी निधीची तरतूद केली आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. दावे तातडीने निकाली काढल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. या योजनेचा उद्देश सर्व प्रकारच्या लागवडींचा समावेश करून अधिक पिके विमा संरक्षणाखाली आणणे हा आहे.
सर पीक विमा जमा झाले नाही