Drought Status: पिक विमा राज्यातील 40 तालुके दुष्काळी घोषित करण्यात आले असून, 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असलेले 1,021 महसुली जिल्हे दुष्काळसदृश घोषित करण्यात आले आहेत. 9 नोव्हेंबर रोजी मदत, पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली आणि समितीमध्ये दुष्काळग्रस्तांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व सवलती लागू केल्या जातील असा निर्णय घेतला. महसूल आणि वन मंत्रालयाने आज, १० नोव्हेंबर या संदर्भात शासन निर्णय जारी केला.
हे पण वाचा: PM Kisan: योजनेच्या 16 व्या हफ्त्यात मिळणार 2000/- ऐवजी 3000/- रुपये यादीत नाव चेक करा
केंद्र सरकारच्या निकषानुसार ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. तथापि, जून ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत राज्यातील इतर तालुक्यांमध्ये 75 टक्के प्रमाणापेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे 1,021 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. सरासरी पर्जन्यमान 750 मिमीपेक्षा कमी आहे. दुष्काळग्रस्तांसाठी जमीन महसुलात कपात, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीवर स्थगिती, कृषी जलपंपांच्या वीज बिलात ३३.५% सूट, माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची फी माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषांमध्ये शिथिलता, वापर आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची टंचाई जाहीर केली. 1021 टॅक्स ब्युरो गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषी जलपंपांचे वीज कनेक्शन खंडित न करण्याची सूट लागू करेल. या समितीला दुष्काळाच्या काळात तातडीने आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याचे सर्व अधिकार देण्यात आल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
