Modi Awas Gharkul Yojana: नमस्कार मित्रांनो निवारा नसणाऱ्यांना शासनाच्या वेगवेगळ्या घरकुल योजनेतून हक्काचा निवारा देण्यात येत आहे. या मध्ये प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना आणि शबरी आवास या योजनांमध्ये शासनाने केले आहेत मोठे बदल, तर काय बदल केला आहे. जाणून घ्या सविस्तर
शबरी घरकुल योजनेद्वारे आदिवासी बांधवांना शहरी हद्दीतही घरकुलाचे वाटप
आदिवासी समाजातील बेघर जनतेला आत्मनिर्भर बनवून स्वतःचे घरकुल उभारण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल म्हणून शबरी घरकुल योजना ही राज्य सरकारने आढावली आहे. मूळ ग्रामीण भागांत राबविली जात असलेल्या या योजनेचा विस्तार करत आता शहरी भागातील महापालिका, पालिका व नगरपंचायतींच्या हद्दीतही या योजनेची व्याप्ती करण्यात आली आहे.
अधिक माहितीसाठी – इथे क्लिक करा
नगरविकास विभागाने या योजनेची जबाबदारी स्वीकारल्याने, अनेक आदिवासी बांधवांना इमारतीच्या स्वप्नाची मूर्ती बनविण्यात मदत होणार आहे. या योजनेमध्ये, अनुसूचित जमातीच्या राज्यातील १५ वर्षांपासून रहिवास असणाऱ्या व स्वतःचे पक्के घर नसलेल्या नागरिकांना, २६९ चौरस फूट जागेचे इमारतीचे घर बांधण्यासाठी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान चार टप्प्यांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. लाभार्थ्यांची आर्थिक मर्यादा तीन लाखांपेक्षा कमी असावी लागेल.
यातच, जातीय हिंसेत घर गमवणाऱ्या व्यक्तींना, ॲट्रॉसिटीत पीडितांना, विधवा, परितक्त्या तसेच आदिम जमातीच्या व्यक्तीला योजनेत प्राधान्य देण्यात आले आहे. दिव्यांगांसाठी पाच टक्के आरक्षणाचे तरतुद केलेली आहे.
आदिवासी विकास प्रकल्पाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्यात आल्यानंतर, पात्र लाभार्थ्यांची निवड लाभार्थी निवड समिती द्वारे केली जाईल, आणि शहरी हद्दीत राहणाऱ्या, पण बेघर असलेल्या अनेक आदिवासी बांधवांना हक्काचे घर मिळाल्यामुळे आनंद होईल.
आर्थिक बचतीतुनच राज्य शासनाने मोदी आवास घरकुल योजना हाती घेऊन इतर मागासवर्गीयांसाठी तीन वर्षांत दहा लाख घरे उभारण्याचा मानस ठेवला आहे. या उद्दिष्टासाठी १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद तीन वर्षांत केलेली आहे. आता, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील पात्र लाभार्थीही या योजनेचा लाभ उठवू शकणार आहेत.
“या योजनांच्या माध्यमातून निर्धन व गरजू व्यक्तींना संधी आणि आधार मिळत आहेत. यामुळे त्यांच्या स्वप्नांना पंख लागल्याचे प्रसाद पाटील यांनी म्हटले आहे. घरकुल योजनेमुळे मजुरी करणारे लोकांचे सुखी जीवन सामर्थ्यपूर्णपणे साकारू शकत आहे.”Modi Awas Gharkul Yojana