Milk Subsidy: जिल्ह्यातील खासगी प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान देण्याची विनंती जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी एस. आर. दूध उत्पादक शेतकरी गोठवणूक व प्रक्रिया संघाच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष साधन हेरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शिरपूरकर यांना निवेदन दिले.
हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. डेअरी सहकारी संघाला दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ जानेवारीपासून अनुदान देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. दरम्यान, दूध उत्पादक संघाने या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.Milk Subsidy
सरकारने याचा सक्रियपणे विचार करून दूध गाळप व्यवसाय सक्षम ठेवण्यासाठी खासगी प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा करावे. या संदर्भात सरकारने घालून दिलेले नियम व अटी सर्व दूध उत्पादक मान्य करतील. खासगी संस्थांना दूध पुरवठा करणारे शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहू नयेत.
अशी विनंती संघटनेने केली. सचिन कळमकर (येवला), मच्छिंद्र चिने (सिन्नर), प्रवीण चव्हाण (विंचूर), रूपेश वाबळे, संदीप शिंदे, प्रशांत देशमुख, अमोल कापडणीस (बागलाण), डॉ. दिलीप सोनवणे, डॉ. रवींद्र पवार, गणेश जाधव, शामराव गुजर, संजय जाधव आदी सहभागी झाले होते.
देशाच्या एकूण दूध उत्पादनापैकी 75% खाजगी दूध प्रकल्पांच्या मालकीचे असल्याने, केवळ 25% दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना या अनुदानाचा फायदा होईल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला होता.
हे पण वाचा: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, आता शेतकऱ्यांना मिळणार 1 एकरी 50 हजार रुपये ! लगेच पहा सविस्तर माहिती
Milk Subsidy सिन्नर तालुका दूध संघ वगळता जिल्ह्यात सहकारी संघटना नाहीत. सिन्नर दूध संघाची दूध क्षमता 10,000 लिटरपर्यंत आहे. त्यामुळे परिसरातील दूध उत्पादकांना या अनुदानाचा फायदा होणार नाही. सहकारी आणि खाजगी व्यवसायांमध्ये भेदभाव करणे अयोग्य असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर दुष्काळासारखे संकट असताना त्यांच्याबद्दल वाईट वाटणे योग्य वाटत नाही. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी कुठेही दूध टाकले तरी सरकारने त्यांना अनुदान द्यावे.
समाधान हिरे, राज्य अध्यक्ष, दूध उत्पादक, शेतकरी शीतकरण व प्रक्रिया संघटना
