drought declared महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली असून, शेतकऱ्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्याने यंदाच्या शरद ऋतूत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने ४३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.
दुष्काळाचा परिणाम
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या यादीत राज्यातील ४३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचे सावट असल्याचे दिसून आले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांचा सहभाग होता. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. शेती हेच त्यांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन असल्याने आर्थिक संकटाने त्यांना मोठा फटका बसला आहे.
शासनाचे प्रयत्न
सरकार परिस्थितीशी दोन हात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी 22,500 रुपये अनुदान मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
हे पण वाचा: अग्रिम पीक विमा 2023 याद्या जाहीर जिल्हानुसार नवीन याद्या बघा. Insurance List 2023
तालुक्याची यादी
शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये उल्हासनगर, सिंदखेडा, नंदूबाळ, मालेगाव, सिन्नर, युला, बारामती, दौंड, इंदापूर, मुळशी, पुरंधर, शि रुहर, बेलख, बार्शी, कळमारा, माडा, मरचिरस, सांगोरा, अंबड, बदनापूर, बोकडण, जालना, मानता, कडेगाव या गावांचा समावेश आहे. , खन्नापूर, मिरज, शिलाळा, खंडाळा, वाई, हातकणगढ, गडीनराज, औरंगाबाद, सोयन, अंबाचोगाई, दारूळ, वाधवानी, रेनापूर, लोहारा, दारा शिव, वाशी, बुलडाणा आणि लोनाल्टा लुकास.
मूल्यांकनाची प्रक्रिया
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे मुल्यांकन महामाध प्रणालीद्वारे करण्यात आले. ज्या भागात दुष्काळाचा ट्रिगर II लागू करण्यात आला आहे, त्या भागातील सर्वेक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य रिमोट सेन्सिंग डेव्हलपमेंट सेंटर, नागपूर यांनी विकसित केलेले महा मडा ॲप वापरणे आवश्यक आहे.
श्रमिक कुटुंबांवरील परिणाम
दुष्काळाने केवळ शेतकरीच नाही तर कष्टकरी कुटुंबांनाही मोठा फटका बसला आहे. पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांची दैनंदिन कामे करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे अनेक कष्टकरी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत या कुटुंबांसमोर उपासमारीची भीती निर्माण झाली आहे.
सरकारच्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत
दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असला तरी तो पुरेसा झालेला नाही. केवळ आर्थिक मदत देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. सरकारने दीर्घकालीन धोरणे आखण्याची गरज आहे. योग्य कृषी पाणी व्यवस्थापन, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि बाजारपेठ शोधणे हे महत्त्वाचे उपाय आहेत.
पिकविम्याची आवश्यकता
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. अशा वेळी पीक विमा आवश्यक ठरतो. शासनाने पीक विमा योजना लागू करून शेतकऱ्यांवरील बोजा कमी करावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्यापासून संरक्षण होईल.
