RTE Admission | साधारणत: नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये सुरू होणारी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया जानेवारी महिना संपत आली तरी अद्याप सुरू झालेली नाही. या विलंबामुळे सरकारने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे की काय अशी चिंता निर्माण करते. याव्यतिरिक्त, इंग्रजी शाळा, प्रतिपूर्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत, RTE प्रक्रिया पुढे जाण्यास कचरतात.
मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या कलम १२(१), (सी) नुसार दुर्बल आणि वंचित घटकातील मुलांसाठी खाजगी विनाअनुदानित, खाजगी कायम विनाअनुदानित आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळांमध्ये किमान २५ टक्के प्रवेशांचे आरक्षण अनिवार्य आहे.
जिल्ह्यात हजारो पालक आरटीई प्रवेश (RTE Admission) प्रक्रियेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सुमारे 550 पात्र शाळांमध्ये सुमारे 20 ते 25 हजार विद्यार्थी 10 हजार आरटीई जागांसाठी अर्ज करतात. यंदाच्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत शालेय शिक्षण विभागाने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला असला तरी त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
विशेषत: इंग्रजी शाळांना उशीर झाल्याने नाराजी आहे. आरटीई विद्यार्थ्यांसाठी वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने शिक्षण विभाग आणि इंग्रजी शाळांमध्ये वार्षिक संघर्ष निर्माण होतो. शाळा RTE विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापूर्वी प्रतिपूर्ती प्राप्त करण्याचा आग्रह धरतात. मात्र, यंदा आरटीईबाबत शासनाकडून कोणताही निर्णय न झाल्याने खासगी इंग्रजी शाळा ही प्रक्रिया पुढे नेण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
