Well grant: विहीर अनुदान शासनामार्फत शेतकऱ्यांना 4 लाख रुपयांचे अनुदान मिळू शकते. रोहयोच्या सहा महिन्यांत विहीर पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. वर्क परमिट असलेल्या कामगारांना काम करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर लाभार्थी शेतकऱ्याला संबंधित ग्रामपंचायतीकडे विहिरीची नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर ग्रामसेवक हा प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठवतात. त्यानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पंचायत समिती स्तरावरील प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता जास्तीत जास्त ३० दिवसांच्या आत मिळणे आवश्यक आहे.
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार विहीर अनुदान तालुकास्तरीय रोजगार हमी योजनांचा अहवाल 20 डिसेंबरपर्यंत जिल्हा नियोजन समन्वयकांना सादर करणे अपेक्षित असून हे सर्व आराखडे 20 जानेवारीपर्यंत जिल्हा बैठकीत सादर केले जातील. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ईशादीन शेळकांडे यांनी बैठक घेऊन सूचना दिल्या. मात्र, 20 डिसेंबरपर्यंत माढा, सांगोला, करमाळा, मंगळवेढा आणि बार्शी या केवळ 5 तालुक्यांमधून अहवाल प्राप्त झाले आहेत.
हे पण वाचा: Fertilizer Price hike: रासायनिक खतांच्या दरात तब्बल 40 टक्के वाढ
मोहोळ, आखाकोट, पंढरपूर, माश्रा, उत्तर सोलापूर आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यांसाठी ‘रोहयो’ योजना अद्याप प्राप्त झाल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर 31 जानेवारी रोजी अंतिम होणार्‍या ‘रोहयो’ योजनेचा उद्देश खेड्यापाड्यातील सर्वसामान्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात आदेश जारी करून वेळापत्रक दिले आहे. मात्र काही तालुक्यांतील अहवाल निर्धारित मुदतीनंतरही जिल्हा प्रकल्प समन्वयकांकडे सादर करण्यात आले नसल्याचे विशेष.
योजना लवकरच पूर्ण होईल
रोहयोच्या योजना प्राप्त झाल्यानंतर ते एकत्रित करून ३१ जानेवारीपर्यंत समितीकडे पाठवले जातील. सध्या या प्रदेशात २ हजार ७२८ विहिरींची नोंदणी झाली असून ही संख्या आणखी वाढणार आहे.
- ईशादिन शेळकांडे, डेप्युटी सीईओ, जिल्हा परिषद, सोलापूर
